Ramnath Vidrohi
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*जन सुराज का सरकार पर हमला – जातीय जनगणना और भूमि सर्वेक्षण वादों पर मांगा जवाब...*
*जन सुराज की ओर से किया गया बड़ा ऐलान 40 हजार गांवों में चलेगा आंदोलन, 11 मई से एक करोड़ हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत, वादाखिलाफी पर विधानसभा घेराव की चेतावनी*
*वैशाली* – बिहार सरकार ने 7 नवंबर 2023 को जातीय जनगणना के आंकड़े पेश किए और 22 नवंबर को कई बड़े वादे किए थे, लेकिन आज तक कोई वादा जमीन पर नहीं उतरा। जन सुराज अब इन मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगते हुए आंदोलन शुरू करने जा रहा है।
जन सुराज वैशाली जिला के पूर्व अध्यक्ष जे.पी चौधरी ने कहा कि हमारी प्रमुख मांगें: सरकार जातीय जनगणना और भूमि सर्वेक्षण पर श्वेत पत्र जारी करे। जनगणना में आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश हुई थी, लेकिन आज तक आरक्षण नहीं बढ़ाया गया। 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपये रोजगार सहायता और 40 लाख बेघर परिवारों को 1.20 लाख रुपये देने का वादा अधूरा है।
2006 के दलित विकास मिशन में भूमिहीन दलितों को जमीन देने का वादा भी अधूरा है — अब तक आधे से अधिक परिवारों को कब्जा नहीं मिला। भूमि सर्वे के नाम पर भ्रष्टाचार फैला है और जमीन से जुड़े विवादों के कारण अपराध लगातार बढ़ रहे हैं।
आगे उन्होंने कहा कि जन सुराज 11 मई से बिहार के 40 हजार गांवों में बैठकों और हस्ताक्षर अभियान का आयोजन करेगा। 11 जुलाई को 1 करोड़ हस्ताक्षरों के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। यदि सरकार ने तब भी सुनवाई नहीं की, तो विधानसभा के अंतिम सत्र का घेराव किया जाएगा। इस प्रेसवार्ता में जन सुराज स्टेट कमिटी मेंबर जे. पी चौधरी जिला महासचिव सर्वेश कुमार, जिला प्रभारी लालदेव कुशवाहा, जिला प्रखंड अध्यक्ष एसके सिकंदर,इंद्रजीत प्रधान, संगठन महिला अध्यक्ष सुषमा, युवा अध्यक्ष राज कुमार सहनी
जिला महिला अध्यक्ष अलका सिंह सहित अन्य लोग मौजूद।
